مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی مدیرعامل شرکت بهینهسازی سوخت را منصوب کرد.
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت: با توجه به ظرفیتپذیری خوب ایران در حوزههای مختلف انرژی، جذابیتهای بسیاری برای سرمایهگذاری در این زمینه وجود دارد.
بنابر گفته مسئولان، افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی، رفع محدودیتهای شبکه، برنامههای مدیریت مصرف و توسعه از جمله اولویتهای گذر از پیک برق ۱۴۰۴ است.
طبق محاسبات انجام شده، دولت سالانه ۴۷۰ همت برای تامین گاز پایدار به مشترکان پرداخت میکند که بخش نیروگاه و صنعت بیشترین مصرفکننده آن هستند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون اعلام کرد: عملیات راهاندازی ردیف اول ایستگاه تزریق گاز مارون پایان یافت و این ایستگاه با موفقیت عملیاتی شد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به کاهش صادرات متانول گفت: در بلند مدت برای کاهش صادرات متانول و تکمیل زنجیره ارزش این محصول برنامه ریزیهایی انجام شده و علاوه بر آن قرار است که از متانول برای رفع کمبود بنزین و تولید آن استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: امکان عرضه برق نیروگاههای کوچکمقیاس در تابلوی «برق آزاد» بورس انرژی و فروش برق بدون محدودیت به صنایع فراهم شد.
سخنگوی صنعت آب گفت: بیش از نیمی از روانآب به آب زیرزمینی و بخشی از آن نیز به منابع آب سطحی تبدیل میشود. وزارت نیرو برای ذخیره این بخش از بارشها بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب مخزن ساخته است.
پذیره نویسی اوراق اجاره مپنا با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد سالانه و امکان کسب بازده مؤثر تا ۳۵ درصد برای عموم از روز یکشنبه به مدت ۳ روز کاری آغاز میشود.
«پرستو یونچی» همسر مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی نفت، به عنوان معاون نشریات، شانا و توسعه شبکههای اطلاعرسانی دیجیتال روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون هفت طرح ذخیرهسازی گاز در کشور وجود دارد که یکی از آنها به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل فعال نیست.
مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: اکنون روزانه حداقل ۲۶۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز در کشور وجود دارد اما برای زمستان تدابیری برای تامین گاز خانگی در نظر گرفته شده است.
معاونت برنامهریزی وزارت نفت اصلاحیه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع برای سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
اگرچه آغاز برنامه پنجساله هفتم توسعه از ابتدای سال جاری دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در تیرماه، دولت چهاردهم حداکثر تا پیش از آبان وقت دارد که اساسنامه «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران برساند.