رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، کاهش تقاضا و نرخ ارز را از علل اصلی افت قیمت طلا و سکه دانست.
شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 18 شهریورماه بالغ بر 76 همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و 18.2 همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، جمعا به مبلغ 94.2 همت به 455 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.
بانک مرکزی به منظور حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان و فناورانه، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کالاهای دانشبنیان و فناورانه را از ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد ارزش ارزی پروانههای صادراتی به معادل 80 درصد ارزش مزبور کاهش داد. در همین راستا مهلت زمانی برگشت ارز حاصل از صادرات شرکتهای دانش بنیان برای کدتعرفههای کالاهای دانشبنیان و فناورانه نیز از 4 ماه به 8، 12 و 15 ماه، حسب مورد افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامهای به رئیس بانک مرکزی خواستار برخورد با بانکهای متخلف در دریافت تضامین از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم همفکری برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد از جمله ناترازی بانکی، تصریح کرد: ناترازی بانکها یکی از شاخصترین نتایج حکمرانی اقتصادی غلط است.
پرداخت تسهیلات ارزان برای وکالتی کردن حسابها ممنوع شد.
سخنگوی مرکزی مبادله در خصوص زمانبندی و هزینه تحویل سکه مرکز مبادله نکاتی را مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:اگر مرکز مبادله طلا و ارز وجود نداشت قیمت ارز در حال حاضر بسیار بسیار بالاتر از رقم فعلی بود.
شانزدهمین حراج سکه طلا با تخصیص ۲۵ هزار و ۷۰۴ قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید؛ در این حراج، ۱۱ هزار و ۵۲۱ قطعه تمام سکه، ۹۲۰۱ قطعه ربع سکه و ۴۹۸۲ قطعه نیم سکه به متقاضیان تخصیص داده شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره ریشه مشکلات پیرو ارائه تسهیلات بانکها به کارمندان خود و همچنین پرداخت وامهای نجومی به هیئت مدیره سازمان بورس توضیحاتی ارائه کرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید به سمتوسویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعدهگذاری کند و سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پساندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق پس از تصویب اصلاحیه در هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در واکنش به دریافت تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارمندان نهادهای مالی و پولی تاکید کرد، این روند مصداق کامل تعارض منافع است.